Abogacía: Recent submissions
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La Actual Ley de Riesgos del Trabajo ¿Disminución de la litigiosidad o Inconstitucionalidad Asegurada?
(2015)Según los parámetros internacionales y nuestra Constitución, el derecho laboral tiene como fin último la protección del trabajo. Esta tutela se manifiesta de diferentes maneras, resguardando al trabajador, su persona y ... -
El daño al proyecto de vida. Desde la autonomía conceptual a la autonomía resarcitoria
(2015)La noción “daño al proyecto de vida” es elaborada por el jurista peruano Carlos Fernández Sessarego, quien se basó para su formulación en los pensamientos de los filósofos de la existencia. Como lo describe el autor en ... -
Derecho a la comunicación. Sordera vs lengua de señas Argentina
(2015)La necesidad de contar con un marco legal que otorgue igualdad de derechos a las personas sordas. Los pobres o inexistentes servicios de interpretación en lengua de señas obstaculizan el acceso a la información, oportunidades ... -
La sanción al “cliente o usuario” de servicios sexuales en el delito de trata de personas
(2015)La criminalización del factor demanda en el delito de trata de personas es una cuestión profundamente debatida a nivel mundial y nuestro país no es ajeno a ello. En el año 2013 la Cámara de Senadores de la Nación dio media ... -
El principio de no regresión ambiental: su posible incorporación en el ordenamiento jurídico argentino
(2015)En el presente trabajo final de grado se investiga la implementación del Principio de No Regresión Ambiental. El análisis se realiza teniendo en consideración el nuevo paradigma en la preservación del medio ambiente en ... -
¿Es posible obtener una indemnización por daño moral en accidentes laborales?
(2015)Lo que se busca con el presente trabajo es tratar de delimitar qué lugar ocupa el daño moral y su posible indemnización o resarcimiento del daño sufrido por parte del trabajador en ocasiones de su desenvolvimiento laboral. ... -
Consecuencias jurídicas de una práctica delictual que lucra con la condición humana: la trata de personas con fines de explotación sexual”.
(2015)En función de la trascendencia que tomó el delito de trata de personas en estos últimos años, y teniendo en cuenta que traspasa fronteras provinciales y nacionales, considero que es fundamental tomar medidas más efectivas ... -
La factibilidad, utilidad y legalidad de la llamada "entrega directa" en el régimen de adopción.
(2015)En primer lugar es importante tener presente que el Estado argentino demoró más de ochenta años luego de sancionarse el Código Civil para tener la primera legislación en materia de Adopción. El Anteproyecto de Babiloni ... -
Igualdad de derechos en el otorgamiento de la prisión domiciliaria
(2015)Este trabajo apunta a determinar la posible existencia de una laguna legal en nuestro sistema judicial, o mejor que ello la posible existencia de inconstitucionalidad de nuestro artículo 10 inc. F del Código Penal y artículo ... -
Proceso de estructura monitoria ¿Procede la caducidad una vez dictada la sentencia monitoria?
(2015)Los Procesos de Estructura Monitoria se ha incorporado recientemente al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de San Juan, con la intención, por parte del legislador, de dotar de una herramienta útil en aras a ... -
Trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina
(2015)Mediante el término trata de persona, se hace referencia al comercio de seres humanos con fines de explotación abusando de la vulnerabilidad de otros, con fines de lucro. Se trata de un delito de gran relevancia a nivel ... -
El orden público laboral a partir de la reforma constitucional de 1994
(2015)El presente trabajo intenta indagar cómo ha quedado conformado el plexo de derechos reconocidos por nuestra Carta Magna y, por supuesto, cómo ha influido la profusa incorporación de obligaciones internacionales en el ... -
Aborto no punible
(2015)El aborto es considerado por nuestro ordenamiento jurídico un delito contra las personas. Tal es así, que el Código Penal Argentino lo regula en su artículo 85, dejando en claro que la protección de la vida humana va desde ... -
La obligación de mitigar el daño en el derecho civil y comercial argentino
(2015)El presente Trabajo Final de Grado tiene como objeto abordar uno de los aspectos del derecho de daños que ha sido objeto de reforma tras la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. En efecto, el nuevo ... -
La Reforma Constitucional en la Provincia de Río Negro
(2015)El presente trabajo analiza la necesidad de la reforma de la Constitución de la Provincia de Río Negro desde una perspectiva que sostiene la importancia de la ampliación de derechos, el desarrollo de nuevas instituciones ... -
La integración de alumnos con discapacidad a la escolaridad común, aceptándose las diferencias.
(2015)Debemos distinguir en primer momento los conceptos de integración e inclusión, si bien tienen significado muy parecidos, sin embargo en los movimientos sociales, integración e inclusión representan filosofías totalmente ... -
Constitucionalidad de la legítima hereditaria en el derecho argentino
(2015)Los cambios sociales han provocado en la actualidad un fuerte impacto en la estructura familiar, lo que lleva a replantear la necesidad de introducir cambios referidos al sistema sucesorio vigente en nuestro país. El ... -
La legítima hereditaria, los límites impuestos a la capacidad de testar y la autonomía de la voluntad
(2015)El derecho sucesorio, básicamente, es aquel que regula la transmisión de bienes entre las personas. Puede ser por actos entre vivos o por causa de muerte. La que nos interesa, es esta última, que a su vez puede ser ... -
El régimen de la autonomía municipal en la constitución de Mendoza
(2015)A lo largo del presente trabajo se analizará el régimen municipal regulado por la constitución de Mendoza y su falta de adecuación a lo previsto por la constitución nacional desde el año 1994 con la reforma del art. 123. ... -
Adaptación del contrato de leasing al derecho argentino
(2015)El contrato de leasing abordado en este estudio se refiere al fenómeno de la locación, concebido como el arrendamiento o alquiler de un bien mueble o inmueble que una parte dadora concede a otra parte tomadora, mediante ...